SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਕਿਹਾ- 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਯੂ-ਟਿਊਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ।
“ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਖਾਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਐਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ 252 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25% ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਐਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਮਾਜਿਕ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ/ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
