ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 14, ਵਕਫ ਐਕਟ 1995 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਨਿਯਮ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕ ਸਥਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਟਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਵਕੀਲ ਚੋਣ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਣ।
