ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਓਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਓ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
