ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੋਗਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੌਲੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਪੁਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰੌਲੀ ਤੇ ਵਜੀਦਪੁਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
letter to FZR ssp
ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
sukhjinder Randhawa
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
letter to moga ssp
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
