ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਿਓ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ - "ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਮਿਕਾ ਰਾਣਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 9,000 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਇੱਕ "ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਆਫ਼ਤ" ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-
"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਮੰਗ
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੁਭਮ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
