ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਜਲੰਧਰ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ₹50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹1 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ₹4 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਫ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੋਰਾਟੋਰਿਅਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੋਖਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ” ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ” ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵੈਧ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
