- AG ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੋਸਟ ਭਰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ- ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ AG ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 58 ਸੀਟਾਂ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਜ਼ ਐਕਟ-2017 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਏ. ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।