ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸੇਖੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਮਸੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਬਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ, ਡਾ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਡਾ. ਪੀ.ਐਸ ਬਰਾੜ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾ.ਕੇ.ਕੇ.ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਾ: ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਂਦਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ PGIMER ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਵਾਂਦਰ 1988 ਵਿਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2001 ਵਿਚ ਹੀਰੋ ਡੀਐਮਸੀ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਡੀਆਕ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸੀ।
ਡਾ. ਵਾਂਦਰ ਨੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਐਥੀਰੋਜਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 2001, 2013 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 'ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਡਾ: ਵਾਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾ: ਬੀਸੀ ਰਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਡਿਸਟਿੰਗੂਸ਼ ਅਚੀਵਰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ' ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਡਾ.ਵਾਂਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਦਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
