ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ............

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਭਾੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭਲਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਕ ਵਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਕੋ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵਜੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਕ ਵਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2,08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 11, 500 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਛਾਪਣ 'ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।