ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ' ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,100 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।
ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ 6,487.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6.24 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 266 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਰਚ ਵਧ ਕੇ 8,665.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੇ 2,307.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 44.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਵਾਧੇ, ਉੱਚ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਹੋਏ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 6,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ।
