ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ - ਮੁਹਾਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 1993 ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਦਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ DSP ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 364, 218 ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 364 ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ 22.6.1993 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਬੌਬੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਸਿਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 22.7.1993 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15.11.1995 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, 28.2.1997 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਗ਼ਵਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ 7.5.1999 ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 32 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਰਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
