ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਵਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

Chandigarh MC meeting

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹ ਸਕੇ। ਕੰਵਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਂਸਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਿਲੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਕੌਂਸਲਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ।

ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

Chandigarh MC meeting

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਬਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। 

ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਆਪ' ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਲਗਾਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। 

ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜੇ।  ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।

ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।