ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਲੰਬਿਤ FIRs ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
FIR
ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਲਾਤ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
