ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਕੰਵਲ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਰਮ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
