ਰਾਜਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1. ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, 2. ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ 3. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 12 ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੁਫ਼ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ 'ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ' ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੁਣ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
(For more news apart from Governor Banwarilal Purohit sends 3 bills to President for consideration, stay tuned to Rozana Spokesman)
