ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ) : ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjab Haryana High Court
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝੀਂਗਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਮੁਹਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿਤ ਆਈਆਂ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ।
Sukhbir Badal Tractor Rally
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਣਗੀਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
High Court
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
