ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
Scholarship
'ਆਪ' ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Captain Amrinder Singh
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂਸੀ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
Modi government
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਮਤਕ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਗੋਨਿਆਨਾ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਦਾਖਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
