ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕਰਨ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।
