ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ (ਸੜਕ -ਕਰ) ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਿਤੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Pic-1
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀਐਸ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਹਨ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛੇਤੀ ਨਬੇੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।
