ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਪੈ੍ਰਲ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਿਲੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ  ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾ ਦਿਤੀ ਗਈ |
ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰੜ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ  ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸਦਿਆਂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਤਿਆਂ ਉਪਰ 3 ਘੰਟੇ ਚਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ | ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵਾ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੀਤਾ ਭੁੱਕਲ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੇ 10 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ
ਉਸ ਨੂੰ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ | ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ |
ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਰੋਲ ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ | ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ | ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ  ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ |
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਿਲੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਮਤੇ ਵਿਚ 60:40 ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ |