ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਸਐਲਪੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਪਾਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਹੋਰ ਲਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਲੰਘੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
Photo
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਉਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਹਾਲੀ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿÀੁਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Photo
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 25 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Photo
ਬਿੱਟੂ 1 ਜੂਨ 2015 ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਣ, 15 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਪੋਸਟਰ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ, ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਖਿਲਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਇਕੋ ਲੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
file photo
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਮਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Photo
ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵੱੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਲਮਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੀਚਿਦੰਰਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਅੱਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
