ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਗਰਦਾਨਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਹਿੱਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ,‘‘ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6-7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਠੰਡ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਤੀਰਾ ਹੈ।