ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1995 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੂਬ੍ਰਮਣੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਦੋਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
(ਪੀਟੀਆਈ)image