ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ 63 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ 63 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਡੀਜੀ) ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੁਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਲ 615 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 63 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਚੱਡਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਾਂਚਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਰਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
