ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਰਬਜੋਤ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ' ਅਤੇ 'ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ' ਵਰਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ‘ਐਕਸ ਸੀਟੂ’ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਇਨ ਸਿਟੂ' ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ' ਜਾਂ 'ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ' ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਐਕਸ ਸੀਟੂ' ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਫਰਜ਼ੀ ਟਵੀਟ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ‘ਐਕਸ ਸੀਟੂ’ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਆਰ. ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਇਨ ਸੀਟੂ’ ਅਤੇ ‘ਐਕਸ ਸੀਟੂ’ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਂ ਆਵੇਗੀ’।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ: ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਮਗ਼ਾ
2018-2019 ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2018-19 ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 584.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ; 2019-20 ਵਿਚ 594.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 2020-21 ਵਿਚ 570.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2021-22 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 690.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
