ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟੀ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੈਨਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ.ਕੇ.ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਮੁਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟੀ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।