ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਿਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਅਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਗਾ (ਕੋਮਲਜੀਤ ਕੌਰ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਗਾ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘਾਂਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜਕਲ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਗੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੋ 20 ਤਰੀਕ ਤਕ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 436 ਦਿਨ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤਕ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।''
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਇੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਢੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਅਲੀਬਾਬਾ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 436 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 500 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ।''
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 44 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ : ਕੇਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਤੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਟੋਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਿਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਢਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥੋਪਾਈ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਗੋਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸ਼ੈੱਡ,ਦੋ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵੇਰਵਾ :
-47 .70 ਕਿਮੀ. ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ
-4 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ 474 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ
-25 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਾਢੇ 16 ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
- 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ
-24 ਮਾਰਚ 2008 ਦੀ ਬਜਾਇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤਕ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ
-33 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
-25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਕੀਤਾ
-ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ 158 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ
-ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
-25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ
-251 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ
-ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 3 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
-ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਾ 10 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ
