ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਕੋਟਸੁਖੀਆ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਦਾਸ ਦਾ 7 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਫਰੀਦਕੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਦਾਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਪੀ.-ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਸ.ਪੀ. ਗਗਨੇਸ਼, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਆਈ. ਖੇਮਚੰਦਰ ਪਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬੀੜ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਮਲਕੀਤ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
2 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰਕਾ ਦਾਸ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗਗਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਪੀ. ਗਗਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਆਈ. ਖੇਮਚੰਦਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਮਹੰਤ ਮਲਕੀਤ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਕੋਟਸੁਖੀਆ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਦਾਸ ਦਾ 7 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗਗਨਦਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ।
ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ SIT ਨੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ.ਜੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਦਾਸ
ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗਗਨ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸੌਦਾ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਆਈ.ਜੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ।
