ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ’ਚ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

CM Punjab

ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

pension

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਖੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ 2.59 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

pension

ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼
ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੱਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੂਟੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Corona Case

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਸੰਭਾਲ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ 375 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 750 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 01.01.2016 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 01.01.2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 2.59 ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਸੋਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ’ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਭੱਤੇ (ਐਚ ਆਰ ਏ) ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।