ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਘੋਖਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ (ਭੁੱਲਰ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸੱਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਛੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਵਟਕ ਦੇ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤੇ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼.ਐਲ.) ਉਤੇ ਆਬਾਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ 16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਆਰ.ਲਖਨਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।