ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ‘ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਗਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਗਾਂ ਉਪਰ ‘ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ’ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।’’ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਗ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਗ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1837 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿਚ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੈਗਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਆਟਾ ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ 3 -4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਲੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Viral Video: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਇਰਲ
(For more Punjabi news apart from 'Punjab News, stay tuned to Rozana Spokesman)
