ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਨਾ ਵਲੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੁਦਵਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
