ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜਘਾਟ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਣਗੇ ਧਰਨਾ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ (ਰਿਲੇਅ) ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਲ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ 4-4 ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਨਿਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਔਕੜ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾ, ਯੂਰੀਆ/ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਲੌਸ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।''
ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 254 (ਜਜ) ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
