ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਲਈ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ 12,818.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 2,758 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ (ਐਮਐਲਡੀ) ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1505.85 ਐਮਐਲਡੀ (44 ਐਸਟੀਪੀ (ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ) ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ 1268 ਐਮਐਲਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1490ਐਮਐਲਡੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, Tਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |'' (ਏਜੰਸੀ)
