ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁੜਮ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Maur Mandi Bomb Explosionਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਪੁਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਉਤੇ ਤਸਲੀ ਨਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਪਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੁਮਾ ਇਕਠ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
Maur Mandi Bomb Explosionਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (72) ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਜੱਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ (7 ਜਣੇ) ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Ram Rahimਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
