ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਰ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
