ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.) ਤਹਿਤ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਐਨਐਚਐਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ 457.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 62.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 395.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 2023-24 ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 10.3 ਅਤੇ 10.10 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ-ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ (ਪੀਐਚਸੀ-ਐਚਡਬਲਯੂਸੀ) ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪੀਐਚਸੀ-ਐਚਡਬਲਯੂਸੀ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ (ਹੁਣ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ)। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੇ ਲੋਗੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ (4) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ: "ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ (ਸੀਐਸਐਸ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮਾਂ (ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਐਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ / ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਐਨਐਚਐਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 10.3 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਰਾਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਐਨਐਚਐਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਨਐਚਐਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 10.10 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐਨਐਚਐਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨੂਅਲਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
