ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ

ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਵੱਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸ਼ੈਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ): ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੀ | ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ 17 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਰ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਹੋਵੇਗੀ | ਫ਼ੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ | ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ | ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਰ ਉਪਜ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ | ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ | ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ | ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ | ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ | ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਹੀ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ | ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |