ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ.....
ਪਟਿਆਲਾ : ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੱਗੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 8-10 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਨਹੋਣੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਬਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਧਰਨੇ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੁਹਰਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਚਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
