ਯੂਨਿਟ ਨੇ 1,200 ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜ਼ੀਰਾ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਕਸਬੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕੋਲ 17.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ “ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਲਚਰ” ਦੇ ਖਿਲਾਫ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਆਡੀਟਰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭੱਜਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ 'ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਰਸਾਏ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਫੈਕਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ "ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਸਚਾਰਜ ਯੂਨਿਟ" ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਯੂਨਿਟ ਨੇ 1,200 ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
