ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਦੋ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 2 ਦੰਸਬਰ : ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਦੋ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਬਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਨ। ਨੌਰਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੈਫ਼ਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ 24 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੁਣ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂ.ਐਮ. ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਬੇਅ ਏਰੀਆ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਸਟੈਨਫ਼ੋਰਡ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਗੂਗਲ, ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।               (ਪੀਟੀਆਈ)