ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ
ਸਮਰਾਲਾ: ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਉਪਰ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ” ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋਣਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
