ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਮੌਕੇ 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ.......
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਮੌਕੇ 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਡੱਕੀ ਰੱਖੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ 'ਚੋਂ 40 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਲਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 2,16,44,900 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿੰਮੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਸੀ
ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੁਣ ਗੋਸਾਈਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਕੰਡ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ 'ਚ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
