ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) 'ਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਖ਼ਰਚ) ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਪਰ 50 ਤੋਂ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੜੀ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ 'ਪਾਪ' ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਾਂ ਹੱਥ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਪਣੀਆਂ ਉਗਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਗਵਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।''ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕੀਤੇ 53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਪਰ 50 ਤੋਂ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਜ਼ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਭੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਨਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਰਤ ਅਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।
File photo
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2902 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਸੀ-2 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਮਤ 1665 ਰੁਪਏ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੰਦੀ (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਤਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ 2497 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ,
ਜਦਕਿ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ 1868 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਲਗਭਗ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ) ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਦਰਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਖਾਂਦਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ, ਡੀਜ਼ਲ-ਪਟਰੌਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵੈਟ (ਟੈਕਸ) ਸਮੇਤ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।
