ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 49 ਸਾਲਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਰਸ਼ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 40-45 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ/ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ (ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
