ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 5,994 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਇਸ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਸਨ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਭਰਤੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from High court gives nod to the recruitment of 5994 ETT teachers in Punjab, stay tuned to Rozana Spokesman)
