ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 15 ਮਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 15 ਮਈ ਤਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6000 ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5800 ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੜੀਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
File photo
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 20000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਟੈਸਟ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾ ਕੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 2000 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1962 ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ।
File photo
ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ, ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਨਾਨ-ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ. ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਸੀ।ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਟੈਸਟਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
