ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਣਕ ਸੰਗ ਸੁਸਰੀ ਪੀਸਣ ਦੇ ਚਰਚੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੜਕੰਮ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ।
Photo
ਭਾਵੇਂ 21 ਸਤੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਕੋਠੀਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Photo
ਸਾਲ 2000 ਤਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੱਜ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਉਸਾਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
Photo
ਪਹਿਲਾ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਥੇ ਅਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਉਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ-ਵੇਖੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਣ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ 'ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਾਲੋਨੀ' ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
Photo
ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੇੜਲੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ ਅਪਣੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਉਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਅਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Photo
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 21 ਸਤੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਅੰਦਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।
