ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਤ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ-ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਐਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ NSA ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DM ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਗਿੱਲ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ NSA ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਦਨੀਤੀਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ।
