ਸੰਗਰੂਰ ਡੀਬੀਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਬੀਏ) ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਡੀਬੀਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਡੀਬੀਏ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 204 ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 381.60 ਲੱਖ ਸੀ। ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2012 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਡੀਬੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ/ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਜ਼ 'ਈ' ਅਧੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਡੀ.ਬੀ.ਏ. ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2009 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
